महिलाओं के लिए बड़े गर्व की बात है कि आज तक जो स्त्री घर की जिम्मेवारी के साथ साथ घर के बजट को देखती थी | अब देश के बजट के लिए भी काम कर रही है| प्रधानमंत्री मोदी के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट आज देश कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया ये इनके लिए ये पहला बजट है| उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के विकास का नजरिया है और आगे भी रहेगा- ‘मजबूत देश के लिए मजबूत नागरिक’.
बजट की पहली झलक
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार लाल ब्रीफकेस की बजाय अशोक स्तंभ चिह्न वाले एक मखमली लाल कपड़े में बजट को लपेटकर लाईं | इससे देश की पुरानी परंपरा और संस्कृति की झलक दिखाई दे रही थी भारतीय परंपराओं के नजर से देखा जाये तो लाल रंग शगुन का प्रतीक माना जाता है | दूसरी बार एक तरफा बहुमत से सत्ता में आयी मोदी सरकार जिसे किसान, छोटे दुकानदारों सरकारी कर्मचारी, बड़े उद्योगपति आदि सभी वर्ग का ध्यान में रखना होगा सभी को इस बजट से बहुत उम्मीदें हैं। अब देखना ये होगा की किस वर्ग के लिए कितने फायदे और कितने नुकसान वाला बजट पेश होगा |
250 करोड़ रुपये के सालाना टर्नओवर वाली कंपनियां को ये बजट फायदे वाला हुआ है क्योकि 25% के न्यूनतम कॉर्पोरेट टैक्स स्लैब का दायरा बढ़ा कर 400 करोड़ कर दिया है इससे अब 99.30 प्रतिशत कंपनियां 25% के कॉर्पोरेट टैक्स के दायरे में आ जाएंगी जबकि सिर्फ 0.70 प्रतिशत कंपनी ही इससे बाहर रहेंगी।
वित्त मंत्री ने बजट में आम लोगो की बैंकिंग सुविधा को देखते हुए अब ऑनलाइन पर्सनल लोन, डोर स्टेप बैंकिंग, सरकारी बैंक आदि की खाते से रिलेटेड इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा बैंक की ऑनलाइन सेवा एक बैंक में अपना अकाउंट खुलवा कर सभी बैंको से अपनी जानकारी ले सकते है| आम नागरिक को पहले ये नहीं पता लगता था की किस ने मेरे अकाउंट में पैसे जमा करवाए है अब से इसकी जानकारी भी बैंक से मिलेगी इससे खाताधारक की मुश्किल आसान होगी उसे पता चल जायेगा कि उसके खाते में किसने पैसा जमा करवाया है।
“महिलाओं के लिए”
जिस तरह इसबार लोकसभा चुनाव में महिलाओं की बढ़ चढ़ कर हिस्सादारी रही 78 महिलयों को चुना गया ठीक उसी तरह वित्त मंत्री ने भी इस आम बजट में महिलाओं का खास ध्यान रखा| सरकार ने मुद्रा, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) जैसी अन्य योजनाओं से महिला के उद्योग में सफलता को बढ़ावा दिया और हर जिले में महिला एसएचजी इंट्रेस्ट सबवेंशन प्रोग्राम लागु करने का प्रस्ताव रखा | जिस महिला के पास जनधन अकॉउंट है उन्हें 5 हजार रुपये की ओवरड्राफ्ट सुविधा दी जाएगी। मुद्रा योजना के तहत वेरीफाइड महिला को 1 लाख रुपये तक लोन लेने की अनुमति दी जाएगी।
ग्रामीण रोजगार के लिए स्फूर्ति योजना की शुरुआत
भारत की ज्यादातर आबादी गांव में रहती है जो कि खेतीबाड़ी और अपने पारंपरिक व्यवसायों से ही अपना गुजर बसर करते आ रहे है| वित्त मंत्री गांव की स्थिति को भाफ्ते हुए स्किम ऑफ फंड फॉर अपग्रेडेशन ऐंड रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज (SFURTI) योजना के तहत ज्यादा आमजन सुविधा सेण्टर खोले जाएंगे | किसानों की फसलों में मूल्यवर्धन के लिए प्राइवेट सेण्टर खोले जायेंगे | ग्रामीण उद्योगीकरण में 75 हजार स्किल्ड आंट्रप्रन्योर्स तैयार किए जाएंगे जिसमे उनका मालिकाना हक होगा| बांस, लकड़ी और रीन्यूएबल एनर्जी के लिए हम किसानों की सहायता करेंगे जिससे हमारा किसान अन्नदाता के साथ साथ ऊर्जदाता भी कहलायेगा। जिसके लिए बहुत नीतिया तैयार की जा रही है|
ऊँचा उठाया शिक्षा स्तर
शिक्षा के स्तर को ऊँचा उठाया जायेगा पांच साल पहले टॉप 200 की रैंकिंग में भारत के किसी भी शैक्षणिक संस्थान का नाम नहीं आता था| मोदी सरकार ने शिक्षा के स्तर को ऊँचा उठाया जिसके कारण अब दो आईआईटी सहित तीन संस्थान टॉप 200 की लिस्ट में आते है । उच्च शिक्षा को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लाने के लिए संस्थानों को रेग्युलेटरी सिस्टम में लाया जाएगा ताकि देश में शिक्षा का स्तर और ऊँचा हो सके|
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
सड़को की तरफ ध्यान देते हुए मोदी सरकार ने पिछले 3 वर्षो में 135 कि.मी. तक लंबी सड़कें रोज बनाईं। इस ग्राम सड़क योजना के लिए ग्रीन टेक्नॉलजी का इस्तेमाल कर अब तक तीस हजार कि.मी. लंबी सड़कें बनाई गयी है । पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए कार्बन फुटप्रिंट को कम करके इसमें वेस्ट प्लास्टिक और कोल मिक्स्ड टेक्नॉलजी से सड़के बनायीं गयी है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत अगले पांच सालों में 1.25 लाख कि.मी. तक सड़कों को बना दिया जाएगा। जिस पर 80,250 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
आवास योजना के तहत
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के चलते 2022 के तक 1.95 करोड़ घरों के वितरण का लक्ष्य रखा गया है। जिसमे बिजली कनेक्शन, शौचालय और गैस (एलपीजी) की सुविधा होगी। इस योजना के लिए 2015-16 में घर बनाने में 314 दिन लग जाते थे पर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के इस्तेमाल से अब सिर्फ 114 दिन लगते है |
इस बजट में इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर विशेष ध्यान दिया गया है | जो मोदी सरकार का लक्ष्य है सड़क, जलमार्ग और वायुमार्ग को मजबूत बनाने के लिए इस बजट में उसका बार बार जिक्र किया गया|
- सोना, पेट्रोल, डीजल, तंबाकू सब कुछ महंगा
- बैंक से ज्यादा पैसे निकालने पर भी लगेगा टैक्स
- आम बजट में अमीरों की इनकम पर टैक्स का बोझ
- 45 लाख रुपये का घर खरीदने पर अतिरिक्त 1.5 लाख रुपये की छूट
- 400 करोड़ रुपये तक के टर्नओवर वाली कंपनियों को टैक्स में छूट
- हाउसिंग फाइनेंस कंपनी अब RBI के अंदर
- जनधन खाताधारक महिलाओं को 5000 रुपये ओवरड्राफ्ट की सुविधा
- पानी के लिए अलग से जलशक्ति मंत्रालय
- छोटे दुकानदारों को मिलेगी पेंशन, 59 मिनट में मंजूर होगा लोन
- बीमा सेक्टर में 100 फीसदी FDI पर फोकस
- नेशनल ट्रांसपोर्ट कार्ड का ऐलान
- पानी और गैस के लिए भी बनेगा नेशनल ग्रिड
- वित्त मंत्री का ऐलान- रेलवे में बढ़ेगी निजी भागीदारी, लागू होगा PPP मॉडल
- रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म पर खास फोकस
- एक देश एक ग्रिड के जरिए सभी राज्यों को मिलेगी सस्ती बिजली
- वित्त मंत्री किसानों और मिडिल क्लास लोगों को दे सकती हैं बड़े तोहफे
