मोदी सरकार का डिजिटल इंडिया का सपना जल्द ही साकार होता नजर आ रहा है| केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने वीरवार को घोषणा करते हुए कहा, कि अब सभी कार्ड्स का एक ऐसा केंद्रीय डेटाबेस तैयार किया जायेगा जिससे PDS लाभार्थियों को आजादी से खाद्य सुरक्षा मिलेगी| कोई भी व्यक्ति भारत के किसी भी कोने से अपने हक़ का राशन ले सकेगा | इससे जिनके दो-दो, तीन-तीन डुप्लीकेट कार्ड है वो भी पकड़ में आ जायेंगे|
मुख्य उद्देशय
“एक भारत एक कार्ड” की नीति को आगे बढ़ाते हुए मोदी सरकार की नई योजना के तहत PDS व्यक्ति किसी भी राशन डिपू से अपने हक़ का राशन ले सकेंगे| अब प्रवासी मजदूर किसी एक राशन की दुकान से बंधे नहीं होंगे| वो देश के किसी भी राज्य से राशन प्राप्त कर सकेंगे इससे सभी के लिए सुविधा भी बढ़ जाएगी और इसका सबसे बड़ा फायदा भ्रष्टाचार पर लगाम भी लगेगी| किसी गरीब को सब्सिड़ी वाले राशन से वंचिन नहीं होना पड़ेगा और जो राशन के लिया अपना रोजगार छोड़ कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था वो भी कम होगा जिससे गरीब जनता की समय और धन दोनों कि बचत होगी | ऐसे कार्ड बनने से एक से ज्यादा कार्ड रखने की संभावना भी कम होगी| जो राशन डिपू होल्डर गरीबो को राशन देने की बजाय बाजार में महंगे दामों में बेचते थे वो भी कम हो जायेगा| इस योजना को मंत्री जी ने जल्दी से जल्दी लागु करने का फैसला लिया है|
कहाँ कहाँ शुरू हुई ये योजना
खाद्य मंत्रालय ने जानकारी दी है की ये सुविधा गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान और त्रिपुरा में पहले से ही चल रही है| केंद्र सरकार इसे सभी राज्यों में जल्द से जल्द लागु करने के लिए कह रही है| और अगले 2 महीने में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लाभार्थी भी इस राशन लेने की सुविधा प्राप्त कर सकेंगे।
हर साल 81 करोड़ लाभार्थियों को FCI, CWC, SWCs और प्राइवेट गोदामों में रखे 6.12 करोड़ टन अनाज को हर साल वितरित किया जा रहा है| एक भारत एक कार्ड की सुविधा से पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार मिटेगा।
